मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत पानसेमल की 13 पंचायतों में शिविर, ग्रामीणों को मिले संपत्ति अधिकार-पत्र; स्वरोजगार के लिए लाखों के ऋण भी स्वीकृत
दैनिक ध्रुव वाणी बड़वानी
सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के बजाय अब शासन खुद ग्रामीणों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याएं सुन रहा है। आमजन की शिकायतों के निराकरण और शासकीय योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को पानसेमल विकासखंड की 13 ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित किए गए। बंधारा बुजुर्ग क्लस्टर में आयोजित इन शिविरों में ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और आवेदन प्रस्तुत किए। अभियान के तहत कुल 718 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 697 का निराकरण किया गया। वहीं, स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को निःशुल्क संपत्ति अधिकार-पत्र सौंपने के साथ स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए।
बंधारा बुजुर्ग में आयोजित शिविर में पानसेमल विधायक श्याम बरडे ने कहा कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान का उद्देश्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचाना है। सरकार स्वयं लोगों के द्वार पहुंचकर उनकी समस्याओं के निराकरण का प्रयास कर रही है। शिविरों में जिला स्तर के अधिकारियों की मौजूदगी से ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर अपनी समस्याएं रखने का अवसर मिल रहा है।
विधायक ने जनप्रतिनिधियों, सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों से अपील की कि वे पात्र हितग्राहियों को योजनाओं से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच सके।
कलेक्टर जयति सिंह ने कहा कि अभियान के माध्यम से जनसमस्याओं के समाधान के साथ शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी की जा रही है। स्वास्थ्य, कृषि और स्वरोजगार से जुड़े अवसरों की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जा रही है।
स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को मिलेगा मालिकाना हक
शिविर में स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी की संपत्तियों के अधिकार-पत्र वितरित किए गए। योजना के माध्यम से ड्रोन और तकनीकी सर्वे के आधार पर ग्रामीणों को उनकी आवासीय संपत्तियों का वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे भविष्य में संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने और ग्रामीणों के आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
विधायक श्याम बरडे ने मनकुई के गुमान पिता सखाराम, रमेश पिता नानला, गब्बरसिंग पिता वागरिय और दादुल पिता रुपसिंग को संपत्ति अधिकार-पत्र सौंपे। अधिकारियों के अनुसार, योजना के तहत संबंधित प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर निःशुल्क पूरी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को रजिस्ट्री के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी।
स्वरोजगार के लिए ऋण स्वीकृति, महिलाओं और मरीजों को भी सहायता
शिविर में विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत मयूर पाटिल को खाद्य उद्योग स्थापित करने के लिए 20 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया। वहीं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत अविनाश शिंदे को 50 हजार रुपये तथा दीपक अनुष्ठान, विनोद सेंधाने और दिनेश पवार को एक-एक लाख रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लाड़ली लक्ष्मी योजना के प्रमाण-पत्र वितरित किए गए। इसके अलावा आजीविका एवं बैंक सखी प्रमाण-पत्र प्रदान करने के साथ टीबी मरीजों को पोषण आहार के लिए फूड बास्केट भी वितरित की गईं।
13 पंचायतों में शिविर, 97 प्रतिशत से अधिक आवेदनों का निराकरण
मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की स्थिति इस प्रकार रही— विवरण संख्या
आयोजित शिविर 13 पंचायतें
कुल प्राप्त आवेदन 718
निराकृत आवेदन 697
लंबित आवेदन 21
आवेदनों के निराकरण का प्रतिशत 97.1%
शिविर में जिला पंचायत सीईओ अर्पित गुप्ता, जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं सदस्य, संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंच, ग्राम पटेल, जनप्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान के तहत आयोजित शिविरों का मुख्य उद्देश्य प्रशासन और आमजन के बीच की दूरी कम करना है।