क्या सरकार यूपीआई (UPI) पर कोई शुल्क लगाने जा रही है, एक ऐसी सेवा जो लोगों के बीच डिजिटल लेनदेन को आसान और मुफ्त बनाती है? इसको लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं और अब सरकार ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है. वित्त मंत्रालय ने एक के बाद एक ट्वीट कर पूरे मामले की जानकारी दी है।
UPI ट्रांजैक्शन पर भी लगेगा चार्ज !
UPI से ट्रांजेक्शन होगा महंगा! अब UPI फ्री सर्विस नहीं रही, अगर आपने भी सोशल मीडिया पर इसके बारे में कुछ पढ़ा है या लोगों से ऐसी बात सुनी है तो यह खबर आपके लिए ही है। जी हां, सोशल मीडिया पर चर्चा है कि सरकार UPI Payments पर फीस वसूलने जा रही है। अब वित्त मंत्रालय ने आगे आकर इस पूरे मामले को समझाया है और एक के बाद एक ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
यूपीआई भुगतान मुफ्त होगा
इसलिए सबसे पहले अपने माथे से चिंता की रेखाएं हटा दें, क्योंकि UPI ट्रांजेक्शन पहले की तरह अब भी फ्री रहेगा। इस पर सरकार कोई शुल्क नहीं लेने वाली है। वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि UPI पब्लिक डिजिटल इंटरेस्ट की चीज है। इसने आम जनता को अच्छी सुविधाएं और उत्पादकता का स्तर दिया है। यह अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है।
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यूपीआई सेवाओं पर शुल्क वसूलने को लेकर सरकार में कोई चर्चा नहीं है। सेवा प्रदाताओं की लागत की वसूली के संबंध में, इसे अन्य माध्यमों से पूरा किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने आगे कहा- सरकार ने पिछले साल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के लिए वित्तीय सहायता दी थी।
इस साल भी इस तरह की सहायता देने की घोषणा की गई है। ताकि डिजिटल भुगतान के उपयोग को बढ़ाया जा सके और उपयोग में आसान हो और लोगों के लिए सस्ते भुगतान विकल्पों को बढ़ावा दिया जा सके।
आरबीआई के परामर्श से छिड़ी बहस
कुछ दिनों पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट और चार्जेज को लेकर लोगों से फीडबैक मांगा था। इसके लिए एक परामर्श पत्र भी साझा किया गया। इससे लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि सरकार UPI को भी चार्ज करने जा रही है, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने इस पर सब कुछ स्पष्ट कर दिया है।
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