Madhya Pradesh के मुख्यमंत्री की युवा पेशेवर विकास कार्यक्रम योजना के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान से स्नातक और स्नातकोत्तर में 60 फीसदी या उससे अधिक अंकों के साथ अच्छा शैक्षणिक रिकॉर्ड और वांछित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
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Madhya Pradesh के मुख्यमंत्री की युवा पेशेवर विकास कार्यक्रम योजना के तहत युवा स्नातकों/स्नातकोत्तरों और पेशेवरों को सरकार के साथ काम करने का एक अवसर दिया जा रहा है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार के कामकाज पर वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया एकत्र करने के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कुल 52 युवा पेशेवरों (रिसर्च एसोसिएट्स) को रखा जाएगा।
उन्हें 6 सलाहकारों द्वारा निर्देशित किया जाएगा। कार्यक्रम की अवधि अनुबंध के आधार पर एक वर्ष के लिए होगी। इस योजना के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर निर्धारित की गई है।
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60 हजार रुपये तक का मिलेगा वेतन
आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक चयनित रिसर्च एसोसिएट्स को 40,000 रुपये तक का वेतन मिल सकता है। वहीं सलाहकार के पद पर चयनित आवेदकों के लिए प्रति माह 60,000 रुपये तक का वेतन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, आवेदकों को प्रति माह पारिश्रमिक के 15% की दर से मकान किराया भत्ता भी दिया जाएगा।
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यदि आधिकारिक कामकाज के लिए अभ्यर्थियों को दौरे पर जाना पड़े, तो उसका भुगतान भी किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित होगा, जो 27 सितंबर को विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। तत्पश्चात भोपाल में व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार के लिया जाएगा आमंत्रित किया जाएगा।
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